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जमीन दलालों का प्रशासन को खुली चुनौती: पुराने जमीन का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ, कि फिर शासकीय जमीन में चला दिए JCB, शिकायत पर लक्ष्मण लहरे,सीताराम चौहान, राजू सिमोन और सोनू जैन पर FIR दर्ज… देखें वीडियो

कलेक्टर से लेकर एसडीएम, तहसीलदार, नगर निगम आयुक्त ,चौकी में जमीन दलालों लक्ष्मण लहरे, सीताराम चौहान, राजू सिमोन और सोनू जैन की फिर हुई शिकायत।

शासकीय जमीन पर जेसीबी से कब्ज़ा
जमीन दलालों का कारनामा, 1 एकड़ शासकीय भूमि पर चलाए JCB प्लाट काटकर बेचने की तैयारी।

कोरबा छत्तीसगढ़ // ताजा मामला मानिकपुर का ही है जहाँ फिर एक बार जमीन दलालों लक्ष्मण लहरें, सीताराम चौहान, राजू सिमोन और सोनू जैन के द्वारा शासकीय भूमि करीबन 1 एकड़ जो शासकीय अभिलेख में जिसका खसरा नंबर 1125 छत्तीसगढ़ शासन राजस्व के नाम में दर्ज है। जिसकी कीमत करोड़ों रुपये है। उक्त चारों जमीन दलालों के द्वारा अपनी स्वयं। की निजी भूमि बताकर धड़ल्ले से JCB के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। जिसके संबंध में पार्षद के पास काफी शिकायतें भी आई हैं। जमीन दलालों द्वारा भूमिस्वामी विजेन्द्र सिंह जिनकी भूमि का खसरा नंबर 1124/1 पर भी बल पूर्वक कब्जा किया जा रहा है। बिजेन्द्र सिंह ने अपनी शिकायत पत्र बताया है कि मेरे मना करने पर इन चारों के द्वारा गाली गलौच और जान से मारने की धमकी दी गई। प्रार्थी ने मांग की है कि उक्त शासकीय भूमि लगभग 1 एकड़ है। कब्ज़े को रोकते हुए लक्ष्मण लहरें, सीताराम चौहान, राजू सिमोन और सोनू जैन के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए शासकीय भूमि पर हो रहे अवैध कब्जे को रोका जाए।

शिकायत की कॉपी// समय की आवाज़ CG NEWS

मानिकपुर चौकी प्रभारी नवीन पटेल ने बताया कि विजेन्द्र सिंह की शिकायत पर पुलिस ने लक्ष्मण लहरें, सीताराम चौहान ,राजू सिमोन और सोनू जैन के ऊपर कई धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। आगे की जाँच करवाई जारी है।

शिकायतकर्ता, विजेन्द्र सिंह

प्रशासन की तरफ से भी इन चारों जमीन दलालों के खिलाफ़ एफआईआर की तैयारी।

पूर्व में इन चारों के द्वारा मानिकपुर डिपरापरा में करीब 1 एकड़ शासकीय भूमि को करोड़ों रुपयों में भेज दिया गया था। स्थानी पार्षद के मौके पर जाकर मना करने पर पार्षद को भी गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी गई थी। पार्षद की शिकायत के बाद अखबार और न्यू चैनलों में शासकीय ज़मीन पर क़ब्ज़े और बिक्री को लेकर समाचार भी प्रसारित हुआ था। जिसके बाद प्रशासन ने तत्काल कार्यवाही करते हुए करीब 10 घरों को जेसीबी की मदद से क़ब्ज़ा मुक्त कराया था। बाकी घरों को दो महीनों की मोहलत दी गई थी।

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